लखनऊ :
वृन्दावन में किसान समस्याओं को लेकर हुई महापंचायत,SDM को सौपा ज्ञापन।
दो टूक : भारतीय किसान यूनियन (भानु गुट) के वैनर तले वृंदावन योजना पीजीआई में किसानों ने बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया।
किसान पंचायत में प्रदेश भर से किसान यूनियन के प्रतिनिधि महापंचायत में शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन भानू गुट,के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह भी महापंचायत में शामिल हुए लेकिन बरसात होने से वह मंच पर नहीं पहुंच सके और अपनी गाड़ी में बैठे रहे।
विस्तार :
ऋषि मिश्रा प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानू गुट उत्तर प्रदेश ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन (भानू) किसानों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को वृन्दावन योजना मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया।
जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान नेताओं ने महापंचायत में चर्चा कर 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
जिसमें किसान आयोग का गठन, किसानों के कर्ज माफी,सिंचाई, बिजली मुफ्त ,की जाये, मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित किए जाने के पश्चात् भी आज तक किसानों को सिंचाई, विद्युत बिल देना पड़ रहा है।
आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ की योजना सं० 1.2.3 व 4 के भूमि अधिग्रहण से अपनी जमीन गंवा चुके किसानों को न्याय, जनपद लखनऊ के किसानों की जमीन का सर्किल रेट विगत 14 वर्षों से नहीं बढ़ाया,
मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अन्य जनपदों व जनपद लखनऊ की तमाम ग्रामसभाओं में घरौनी बनाने का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया,
पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहे गरीबों व किसानों के प्रति हो रहे अत्याचार व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने।
जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही की जाये।
जनपद में 02 वर्ष से अधिक नियुक्त सभी पुलिस कर्मचारी/अधिकारियों को तत्कान स्थानान्तरण किया जाये। एवं किसानों पर पुलिस कमिश्नरेट दक्षिणी लखनऊ के थाना बिजनौर, थाना नगराम, थाना निगोहा, थाना गोसाईंगंज में दर्ज निर्दोष किसानों पर फर्जी मुकदमे वापस लिये जायें।
जनपद लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के समस्त जनपदों में स्वास्थ्य सेवायें सुचारु रुप से मुहैया करायी जायें।जो कि आज के समय में चिकित्सालयों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कृपया सरकार को इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
जनपद लखनऊ के साथ-साथ समस्त प्रदेश के जिलों में नहर व्यवस्था को संचालित किया जाये व जो नहरें सालों से बंद हैं, उनमें शीघ्र ही हेड टू टेल तक पानी पहुंचाया जाये।
जनपद लखनऊ के साथ-साथ प्रदेश के समस्त जिला कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में हो रहे भ्रष्टाचार व गरीब किसानों के साथ दुर्व्यवहार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये।
सरकार द्वारा राजस्व प्रशासन को आदेशित करने के बावजूद भी भूमिहीन गरीबों किसानों के घर ऊसर नवीन परती बंजर ग्रामसमाज में जो पूर्व में कई वर्षों से मकान बने गिराये जा रहे हैं ,व भू-माफियाओं को तहसील आवास विकास व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे दुर्व्यवहार को रोका जाये व उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी,कर्मचारी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
किसानों द्वारा के०सी०सी० के अधीन लिये गये कर्ज को अदा करने के बाद खतौनी को बंधक मुक्त की समस्त जिम्मेदारी बैंको को दी जाये। जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े व कोर्ट फीस भी माफ की जाये।तथा किसान कर्ज फार्म की भाषा हिन्दी में की जाये। जिससे किसानों को समझने में कठिनाई न आये।
सरकार तत्काल प्रभाव से मांगो को ध्यान में रखते हुये शीघ्र अतिशीघ्र विभागों को निर्देशित करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन (भानू गुट) द्वारा पूरे प्रदेश में विशाल किसान जन आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।
◆यातायात व्यवस्था चरमराई -
महापंचायत के कारण पीजीआई इलाके के रायबरेली रोड पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई,स्थानीय पुलिस प्रशासन को शायद यह एहसास नहीं हुआ कि एक एक कर आने वाले हजारों वाहन जब एक साथ सड़क पर आयेंगे तो क्या होगा, हालात इतने खराब हो गए की करीब ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक फोर लेन रोड पर 10 किलोमीटर की यात्रा करने में सवा घंटे लगे।इस दौरान एंबुलेंस,स्कूल बस आदि जाम में फंसी रहीं। स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और लोग जाम से जूझते रहे।
ऋषि मिश्रा ने महापंचायत में आए
सरोजनी नगर के एसडीएम सचिन वर्मा को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द किसानो की समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की है।
